سخنگوی قوهقضائیه گفت: «برای کاهش جمعیت کیفری زندانها چند موضوع در دستور کار قرار گرفته است. اولین موضوع استفاده از روشهای هوشمند ازجمله پابند الکترونیک بود که در دستور کار قوهقضائیه است. ۳۰ هزار زندانی با پابند الکترونیکی تحت نظارت هستند.»
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور گفته است که بنیاد تعاون زندانیان در هزار واحد تولیدی با زندانیان کار میکند و در حال حاضر هم حدود ۴۰ هزار نفر زندانی شاغل حقوقبگیر داریم.
طرح پابند الکترونیکی از نیمه دوم سال۱۳۸۸ بهعنوان مجازات جایگزین حبس و در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانها و توسعه عدالت قضایی مطرح شد؛ تاجاییکه در اجرای سیاستهای کلی قضایی مصوب مقام رهبری در زمینه حبسزدایی، «دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها» ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ به تصویب ریاست وقت قوه قضائیه رسید. با این حال گمان میرفت که این پابندها قرار است بر پای سارقان و بزهکاران گذاشته شود تا ضمن عدم حضور در زندان و هزینههای آن برای دولت، این گروه تحت رصد الکترونیکی باشند.
«اعتراضات و تجمعات صنفی مانند تجمعات معلمان در قانون جرمانگاری نشده است.» این موضوع را رامین آصفرنیا، وکیل تعدادی از معلمان بازداشتشده شیراز مورد تاکید قرار میدهد.
محمد اسماعیل کوثری:
اسرائیل جرأت حمله به ایران را نداردپولیتیکو گزارش داد:
بایدن معتقد است که نتانیاهو قصد توقف حملات به لبنان را ندارد