اگر تفسیر شورای نگهبان از نظارتش در انتخابات در ماههای منتهی به انتخابات مجلس چهارم و تغییر نظارت استطلاعی یا شبهاستطلاعی به نظارت استصوابی به اذعان بسیاری از تحلیلگران سیاسی شروعی بر تضعیف حق «تعیین سرنوشت» مردم از طریق صندوق رای بودهاست، استفاده از اصطلاح «عدم احراز صلاحیت» که از انتخابات مجلس هفتم در جریان بررسی صلاحیتها به میان آمد، علاوه بر تضعیف آن حق و گرفتن اختیارات از مردم گامی پیشتر رفته و بهجای مردم درباره افرادی که ردصلاحیتشان محرز نشده اما احتمالاً مقبول شورای نگهبان نیستند…
عیسی کلانتری:
تندروها سهم خود را از دولت میخواهند/پزشکیان بداند که پایداریچیها با او دوست نیستند و هرگز نخواهند شد