وکیل دادگستری گفت: در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبههای فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمیتوان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.